बिहार: भूमि विवाद खत्म करने को विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्ती कार्य नवंबर 2024 तक पूरा करने के निर्देश

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हाइलाइट्स

बिहार में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती का कार्य किया जा रहा है.
सर्वेक्षण पूरे होने के बाद भूमि विवाद को लेकर झगड़े कम होंगे.
भूमि विवाद के मामले पैतृक संपत्ति के बंटवारे से भी संबंधित हैं.

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य की समीक्षा बैठक की. इस दौरान बिहार से भूमि विवाद को खत्म करने के लिए विवाद को सुलझाने को लेकर कई निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों का उद्देश्य है कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद जल्द से जल्द खत्म हो. 80 प्रतिशत से ज्यादा क्राइम भूमि विवाद के कारण होते हैं. जमीन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए गए हैं.

सीएम नीतीश ने बताया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती का कार्य किया जा रहा है. इस कार्य के पूर्ण होने पर भूमि विवाद को लेकर होनेवाले झगड़े कम से कम होंगे. भूमि से संबंधित समस्याओं से समाज में और शांति स्थापित होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य में तेजी लाएं और नवंबर 2024 तक इसे पूर्ण करें.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विभाग में आवश्यकतानुसार खाली पदों को भरा जाए ताकि काम की गुणवत्ता और गति प्रभावित न हो. जिलों के प्रभारी सचिव, जिलाधिकारी एवं वरीय अधिकारी इस कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण करते रहें. जमीनी स्तर पर भी इसका औचक निरीक्षण करें ताकि पारदर्शी ढंग से कार्य हो सके और लोगों की शिकायतों का समाधान हो सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद की समस्याओं के निराकरण के लिए सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी और थानेदार, 15 दिनों में एक दिन अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा महीने में एक दिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लोगों के साथ बैठक निश्चित रूप से करें. जो गड़बड़ी करते हुए पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई करें. जमीन से जुड़े मूल दस्तावेजों को अंचल कार्यालय एवं जिला में सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें.

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भूमि संबंधित लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करें. उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से संबंधित मामले पैतृक संपत्ति के बंटवारे से भी संबंधित है. इसे कम करने के लिए पारिवारिक बंटवारा के निबंधन शुल्क / स्टांप ड्यूटी को मात्र 100 रुपये कर दिया गया है, इसका क्रियान्वयन ठीक ढंग कराएं.

Tags: Bihar News, CM Nitish Kumar, PATNA NEWS



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